सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मांगने का अधिकार देता है, जिससे सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।

आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य
आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य है: सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।

सार्वजनिक सूचना तक पहुँच प्रदान करके नागरिकों को सशक्त बनाना।

भ्रष्टाचार को कम करना और शासन में सुधार करना।

लोकतंत्र में सूचित भागीदारी सुनिश्चित करना।

आरटीआई आवेदन कैसे दाखिल करें

कोई भी नागरिक इन चरणों का पालन करके विभाग से सूचना का अनुरोध करने के लिए आरटीआई आवेदन दाखिल कर सकता है:

आवेदन तैयार करें:

अपना अनुरोध अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिखें।

आवश्यक जानकारी को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें।
आवेदन जमा करें:

इसे विभाग के लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) को संबोधित करें।

निर्धारित शुल्क का भुगतान करें (सरकारी नियमों के अनुसार अलग-अलग होता है)।

प्रतिक्रिया समय:

सामान्य अनुरोधों के लिए 30 दिनों के भीतर।

यदि यह जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटों के भीतर।

सूचना अनुरोधों को सुविधाजनक बनाने के लिए, हमारे विभाग ने आरटीआई अधिनियम के तहत निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया है:

श्री विकाश चंद्रा

श्री विजय भंडारी

श्री रविन्द्र सिंह भंडारी

श्री रामेश्वर सिंह राणा

जिला कारागार टिहरी

श्री हिमांशु जोशी

प्रभारी जेलर, जिला कारागार चमोली

जिला कारागार चमोली

जिला कारागार टिहरी

sdj-cha-uk[at]nic[dot]in

आरटीआई के तहत छूट
कुछ श्रेणियों की जानकारी को अधिनियम के तहत छूट दी गई है, जिनमें शामिल हैं:

राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से संबंधित मामले।
ऐसी जानकारी जो व्यक्तियों की गोपनीयता को प्रभावित करती है।
कैबिनेट के कागजात और गोपनीय सरकारी दस्तावेज।
आरटीआई शुल्क और भुगतान के तरीके
आवेदन शुल्क: ₹10 (सरकारी नियमों के अनुसार)।
अतिरिक्त शुल्क: फोटोकॉपी के लिए ₹2 प्रति पृष्ठ, ₹50 प्रति सीडी, आदि।
भुगतान नकद, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन भुगतान (यदि उपलब्ध हो) के माध्यम से किया जा सकता है।
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